कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश अस्त-व्यस्त हो गया है। आज देश के लाखों लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा दी है। लोग संक्रमण की वजह से अपने प्रियजनों की मृत्यु होते देख रहे हैं। ऐसे में कुछ ना कर पाने की विवशता उनके चेहरे पर झलक आती है। इसके अलावा कई बच्चों के सर से उनके माता-पिता का साया उठ गया है और कई परिवारों ने अपने एकमात्र कमाई करने वाले सदस्यों को खो दिया है। अब हाल यह है कि इस समय जब उन परिवारों के पास कमाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, मोदी सरकार द्वारा उस परिवार की मदद करने के लिए पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई है।
दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अब सरकार आश्रित परिवार के सदस्यों को दैनिक वेतन के हिसाब से 90% पेंशन देगी। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा की केंद्र सरकार किसी भी हाल में कोरोनावायरस से पीड़ित मरीजों तथा उनके परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी ना हो इसके भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से जारी बयान में भी इस बात की पुष्टि करते हुए यह भी कहा गया है कि "परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले परिवार के सदस्य की कोरोनावायरस मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा।" केंद्र सरकार की इस घोषणा से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत अवश्य मिली है। सरकार की ओर से कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु का शिकार होने वाले सदस्यों के आश्रित परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
24 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे यह नियम
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत दिया जाने वाला यह बीमा लाभ 24 मार्च 2020 से ही प्रभावी होगा तथा इस तरह से जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक ही होगी। ऐसे मामलों में प्रभावित परिवार के सदस्यों को औसत तौर पर दैनिक वेतन के हिसाब से 90 फीसदी ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
21000 रुपये सैलरी वालों को ही मिलेगा फायदा
सरकार की ओर से दिए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी 21 हजार रुपये या फिर इससे कम होगी। इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपये निर्धारित है। सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने और परिवार के सम्मान से जीवन यापन करने के लिए यह लाभ दिया जा रहा है।
बढ़ाई गई बीमा की राशि
केंद्र सरकार द्वारा EDLI यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत मिलने वाले बीमा के लाभ को बढ़ाने के कारण विशेष तौर पर उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ पहुंचा है जिनकी कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। अब इस बीमा राशि को बढ़ाने का फैसला भी सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना में अधिकतम बीमा की राशि 6 लाख रुपये दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा के प्रावधान को भी लागू करने का निश्चय किया गया है। यह अगले 3 वर्षों तक के लिए जारी रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार के इस कदम से कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित परिवारों को काफी राहत पहुंची है। सरकार की इस मदद से उनके जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने में काफी सहायता होगी।
