साल 2021 का केंद्रीय आम बजट पेश हो चुका है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बजट में कई बड़े फैसले भारत सरकार द्वारा लिए गए, जिसमें कि कई संस्थाओं व सार्वजनिक कंपनियों आदि का कुछ शेयर निजीकरण के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट्स सेस लगाने की घोषणा की, जिसमें अल्कोहल बेवरेज भी शामिल है। बात यदि अल्कोहल पेय पदार्थ की करें तो बजट 2021 में अल्कोहल पर 100 फ़ीसदी सेस लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के तुरंत बाद यह अटकलें लगाई जाने लगी कि इस सेस के बाद शराब महंगी हो जाएंगी लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, शराब महंगी नहीं होगी।
इस कारण से नहीं होगी शराब महंगी
बजट 2021 में एक ओर जहां 100 फ़ीसदी सेस लगाने की घोषणा हुई तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने शराब पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 100 फ़ीसदी कम करने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 80 फ़ीसदी अल्कोहल वाली आयात की जाने वाली शराब पर 150 फ़ीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है जिसे अब घटाकर से 50 फ़ीसदी किया गया है, क्योंकि सरकार ने 100 फ़ीसदी कस्टम ड्यूटी की कटौती कर दी है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि सरकार ने सेस लगाकर जो कीमतें बढ़ाई थी उस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर कीमतें कम भी कर दी गई है।जिससे सेस लगाने व कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसलों से शराब की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। सरकार ने यह भी घोषणा की, कि दो फ़रवरी से ही एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट सेस लागू हो जाएगा।
जानिए इस बजट में, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा
- पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.5 प्रति लीटर और ₹4 प्रति लीटर सेस लगाने की घोषणा की गई।
- सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट एक साल के लिए बढ़ाई गई।
- मटर पर 10%, बंगाल चना पर 50%, काबुली चना पर 30%, मसूर पर 20% और कपास पर 5% कृषि बुनियादी ढांचा सेस लगाने की घोषणा की गई।
- सोना, चांदी डोर बार पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस 2.5% और सेब पर 35% सेस लगाया गया।
- नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस 2 फरवरी से लागू होगा।
अन्य अहम घोषणाएं बजट 2021 की
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- 1.5 गुना से ज्यादा की कीमत पर किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी दिया जाएगा।
- बैंकों की एनपीए समस्या से निपटने के लिए एएमसी बनाने की घोषणा।
- इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई को मंजूरी।
- वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य।
